ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਖਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯੋਜਨਾ

ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਨ ਨਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।