ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ; ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤਸਦਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (Giani Harpreet Singh) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਾਬੁਲ ਅਤੇ ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗਿਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ-ਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (Pakistan) ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ। https://t.co/IWPIRA2Ksn
— Singh Sahib Giani Harpreet Singh ji (@J_Harpreetsingh) August 24, 2023
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ (Muslim) ਬਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
