ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ HC ‘ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਵੱਖਰੇ ਟਾਇਲਟ; ਪੰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੂਸਾਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੋ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਟਾਇਲਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਨੌਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਵੱਖਰੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾਵਾ ਮਦਰਾਸ (Madras) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਵਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਲੇਟੇਸਟ ਵੇੱਬ ਸਟੋਰੀ, NRI ਨਿਊਜ਼, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਬਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੋ