Cabinet decisions:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕੀਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
Cabinet decisions: ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਵੈਂਡਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ L-2/L-A ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
9754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 1004 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 9754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਬੀਅਰ ਬਾਰਾਂ, ਹਾਰਡ ਬਾਰਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਬਰੂਅਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਬਕਾਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੂਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਲ-50 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਐਲ-50 ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਲ-50 ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਐਲ-50 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Refinery Visit: ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) 6,98,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।