ਸਸਪੈਂਡਡ DIG ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡਡ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਡੀਐਸਪੀਈ) ਐਕਟ, 1946 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਸ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ?

ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਸੀਬੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਸ 2023 ਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਮਾਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੀ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।