Hearing In RDF Case: RDF ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਕੇਸ
Hearing In RDF Case: RDF ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ RDF ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Hearing In RDF Case: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
RDF ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ RDF ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਤਹਿਤ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ।
CMO ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
