ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ CEC ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਗ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (SIR) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ CEC ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ SIT ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਪਟਨਾ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 324(1) ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਪੀਲ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੁਮਾਰ, ਸੰਧੂ, ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਚਾਂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CEC ਦੇ ਕੰਮ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। Source: TV9Hindi.com
