ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ, ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਮੁੜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡ, ਧਰਮਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੱਤ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਵਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1, 4, 6, 12, 14, 16, 22, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55 ਅਤੇ 57 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1, 2, 3, 4, 7, 9 ਅਤੇ 13 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ SC ਤੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਲਗਾਇਆ ਕਿ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।