ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਮੰਨੇਗੀ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ, 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ
Sukhpal Singh Khaira: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ 'ਤੇ ਇਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ (Sukhpal Singh Khaira) ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ (NDPS) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
