ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
Punjab Congress Protest: ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਆਏ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ (Sukhpal Singh Khaira) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Raja Waring) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲ੍ਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸ.ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੈਮੋਰੈੰਡਮ ਦੇਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ pic.twitter.com/A1LiPMlVwE
— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) October 3, 2023
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ
ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (DGP Gaurav Yadav) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਡਹਾਕ ਡੀਜੀਪੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
