ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਫੈਸਲਾ, 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਲਬ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਫੈਸਲਾ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026” ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਚੁੱਕ ਗਨ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।