ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਸਹਿਮਤੀ
Sri Akal Takht Sahib to Punjab Govt On Beadi Law: ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ), ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨਸਬਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਰਦਾਸ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਭੈਣਾਂ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਣੇ ਤੇ ਵਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
