ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ੀ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠਿਆ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਮਜਿਠਾ ਘਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 540 ਕਰੋੜ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਈ ਮਜੀਠਿਆ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ 26 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਜੀਠਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 29 ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ, 5 ਲੈਪਟਾਪ, 3 ਆਈਪੈਡ, 2 ਡੈਸਕਟਾਪ, 8 ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ 2007 ਤੋਂ 2009 ਦਰਮਿਆਨ 161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
