SGPC ਚੋਣਾਂ-ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਵਾਬ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਵਾਬ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐਸ.ਐਸ. ਸਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।