35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ਼ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਯੋਗ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 11.02.2023 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਦੀਵਾਨੀ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਲੇਮ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਪਾਂਊਡੇਬਲ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

18916ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ਼ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 23, ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ 3 ਅਤੇ ਫਿਲੋਰ ਵਿਖੇ 2 ਕੁੱਲ 28 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਫਿਲੋਰ ਵਿਖੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 31305 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18916ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਰੈਵੀਨਿਉ ਸੰਬੰਧਤ 10,285 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੁਪਏ 60,18,31,838/-(60 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ 838/- ਰੁਪਏ) ਦੇ ਝਗੜੇ ਮੁਕਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਰੈਵੀਨਿਉ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 10,285 ਕੇਸ ਵੀ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 23ਬੈਂਚਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ਼ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਸਨ।

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਲਦੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦੁਆਉਣਾ

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ਼ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦੁਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਤੀ 13.05.2023 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਦਲਾਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 3 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਜ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪਰਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਚੱਜੇ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।