ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ: 38% ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਐਕਟਿਵ
Online Hearing of SC/ST Cases: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 38% ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕ ਲਾਗ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਅਦਾਲਤ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 38% ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕ ਲਾਗ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 8,700 ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 3,000 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 5,700 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟਰੂਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਐਸਪੀ-ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਨਵੀਨ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਏਆਈਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
