SYL ਵਿਵਾਦ
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦਾ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦਾ 1981 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚ 112 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
