ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1271 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 237 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਪੰਚਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ’ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।