ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਬਿਤਾਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਬਿਤਾਏ ਹਨ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ SC ਸਖ਼ਤ
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ?” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, “ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ (ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ) ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ।”
ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
3 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
