ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ, ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
Raja Warring On Congress Leaders: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਂਤਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਆਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
गुजरात की महान धरती पर हो रही इस CWC बैठक और अधिवेशन से कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा, उत्साह और संदेश का संचार होगा।
आज गुजरात की जनता बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि यहां कांग्रेस की सरकार बने और वो हम करके दिखाएंगे।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
हमारे इस अधिवेशन से पार्टी और कार्यकर्ताओं को मजबूती pic.twitter.com/VL9YRXClAg
— Congress (@INCIndia) April 8, 2025
MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
