3-10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਬਣੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਜੁੜਵਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੇਲ, ਹਲਦੀ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਯਕੀਨੀ

CM @BhagwantMann ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ !! 👉🏻 ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 👉🏻 ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਚੋਂ 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ 👉🏻 ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ pic.twitter.com/adFZOC29Mw — AAP Punjab (@AAPPunjab) July 21, 2026

ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ?

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਦਿਵਆਂਗ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 10 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਡੀਐਫਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਰਸੀਦ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, 21 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 32 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ, 37 ਲੱਕ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ Live https://t.co/QK51qV2nrJ

— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 21, 2026

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ‘ਵਾਰ ਰੁਕਵਾਉਣ’ ਵਾਲ਼ੇ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ!

🔹 ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 🔹 ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ – pic.twitter.com/y9jyDQR9mZ — AAP Punjab (@AAPPunjab) July 21, 2026

‘ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਪੈਪਰ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ’

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2017, 2019, 2022 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 15-16 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ 80 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 881 ਹੋਏ ਸਫਲ

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 80 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, 881 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਟੀਐਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 24 ਲੱਖ ਮਾਪੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ -ਸੀਐਮ ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੀਆਈਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।