‘Holy Scripture’ ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ SGPC ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਬੋਲੇ- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹੋ ਲਵੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਫ਼ਜਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਨ 'ਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਹਨ ਨਾਂ ਕਿ ਉਹ Holy Scripture ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ Punjab Prevention of Offences Against Holy Scripture(s) Bill, 2025 ਹੈ। Holy Scripture ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹੋ ਲਵੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਫ਼ਜਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ‘ਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਏ ਲਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘Punjab Prevention of Offences Against Holy Scripture(s) Bill, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
