ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ Docu Series ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, MIB ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ 'ਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ), ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 'ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ' Docu Series 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, MIB ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ “ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ” ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਆਈਬੀ) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ‘ਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ), ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਈ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ਼ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਰਾਧ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, “ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ”
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ Normalise ਤੇ Romanticise ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਾਂ ਗਲੈਮਰਸ ਚੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬੇਨਤੀ Section 69A(1) of the Information Technology Act, 2000, ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ IT (Procedure and Safeguards for Blocking for Access of Information by Public) Rules, 2009 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦਾ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਫਾਰਮੈਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
