ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹਰੀ-ਭਰੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਝੂਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਰ ਇਸ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ, ਜਿਨ੍ਹੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤਨ 2 ਲੱਖ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ 2 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲਲਕ

”’ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕੈਨੇਡਾ ਪੱਕਾ’ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਵੇਂ-ਓਵੇਂ ਉਸਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਸ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਾਪੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਦੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਂਕ, ਸਾਹੂਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫੱਸਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡੇਵਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ 1997 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 5,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, 2002 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 9,886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2005 ਵਿੱਚ 21,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 2.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਸਤਨ ਕਰਜ 74,121 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮਾਨ

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਢਿਲਵਾਂ-ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, NHAI ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, 'ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਵਿਕਾਸ'

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ?

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ 2.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ 2.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ 1.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 2,45,554 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਏਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ 03 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਔਸਤਨ 15 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਡਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਔਸਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 85 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡੇਵਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਖਰਾਬ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 24,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ 898 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ੱਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਲਆਊਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਡੁੰਘੇ ਫੱਸ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।