ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਪੈਰੋਲ, ਹਾਈਕੋਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਬੰਧ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
30 ਸਤੰਬਰ 2025: ਹਵਾਰਾ ਦੀ 81 ਸਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰ ‘ਤੇ ਪਈ ਮਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਨਵਰੀ 2026: ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮਈ 2026: ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
