ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ BBMB ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕੇ।
