ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਖਰਚਾ, ਜਾਣੋ ਬਜਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
Punjab Budget 2025-26: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 1 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਪੈਸੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ (ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ 606 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 3 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ 737 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 1.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 280 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਆਮਦਨ, ਆਬਾਦੀ, ਜੰਗਲਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝੋ…
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਚ 1 ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਪੈਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 35 ਪੈਸੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ, ਵੈਟ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਦਾ 26.49% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ₹8 ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ 301 ਕਰੋੜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ 10,576 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 4.48% ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 2026-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ‘ਤੇ 3 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ 737 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25,927 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 17,606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024-25 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
