ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2.79 ਲੱਖ ਦਿਵਆਂਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, MLA ਸਰਵਣ ਧੁੰਨ ਬੋਲੇ- 495 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਵਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 371.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 279,544 ਦਿਵਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, 2.79 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਹਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ₹495 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਵਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 371.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 279,544 ਦਿਵਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 495 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
ਵਿਧਾਇਕ ਧੁੰਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹495 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ
ਵਿਧਾਇਕ ਧੁੰਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਸਸ਼ਕਤ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
