ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ’ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਕਰੇਗੀ ਦਾਖਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਦੋ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਨ ਤੇ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਲਡ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਲਸੀ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਜਿਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰਕਮ ‘ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੀਐਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੀਮ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।