ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਰਾਬਤਾ
ਇਸ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਖੋਜ) ਐਕਟ 2026 ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
- ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ
- ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ
- ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ
- ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ
- ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ
- ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
