ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਬੋਲੇ- ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ

amanpreet-kaur
Updated On: 

17 Jul 2025 16:02 PM

Sanjeev Arora: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਫਾਇਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਬੋਲੇ- ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

Follow Us On

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇੰਡਸਰੀ(ਉਦਯੋਗ) ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦੱਸ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਫਾਇਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ 22 ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ‘ਚ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈ-ਵ੍ਹੀਕਲ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਮੇਟੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਰੀਏ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਿਆਪਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫਾਈਨਿਲ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।