ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਕੀਮ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਤੇ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। “ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ” ਸਕੀਮ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ 90 ਦਿਨ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। “ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ” ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਚੰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ₹20 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਚੰਕ ਸਾਈਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ GMADA ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਗੀ

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬਡੇਕਰ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੇਜ਼ ਫਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੋਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 11 ਵਜੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।