ਮਨਰੇਗਾ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

Photo: Punjab Congress Social Media

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ “ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਢੇਰ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 10% ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ 40% ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਲ੍ਹ, 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਦਾ 90% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ 346 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 500 ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 121,123 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 51,488 ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ 12 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 20% ਦਲਿਤ, 17.5% ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ 38% ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।