ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਬੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਾਗ਼ੀ ਰੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਪੀ. ਸੀ .ਐਸ .ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਤੇ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ
ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹਨ।
ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ
ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਲਿਹਾਜਾ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋਰ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।