ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ-ਘਿਓ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ, 7 ਸਾਲ ਕੈਦ, 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ; ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ, ਫਾਰਮਾ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ-2026 ਦਾ ਖਰੜਾ (ਡਰਾਫਟ) ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ, ਫਾਰਮਾ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ-2026 ਦਾ ਖਰੜਾ (ਡਰਾਫਟ) ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ (ਜ਼ਬਤ) ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਫੜੇ ਗਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਗਠਿਤ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਨਾ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ, ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ, ਅਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਬੀਜ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਗਾਜ
ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਗਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਦਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਾਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੈਅ
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
