ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਰਾਬਰ DA, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ 'ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ IAS, IPS, IFS ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡੀਏ ਦੀ ਵੰਡ
- ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ: IAS, IPS, IFS ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
- ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ: ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ‘ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
“ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30, ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ (Arrears) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਡੀਏ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
