ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮਾਇਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ AAP, BJP, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ; ਜਾਣੋ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਹਕੀਕਤ

Ai Genrated Image

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੁਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਾਤਰਾ’ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਚੋਣਵੀਂ ਤੂ-ਤੂ-ਮੈਂ-ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ

ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪੱਖੋਂ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਡੀ.ਆਰ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਫ਼ਰ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

66 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ‘ਚ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 66 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਜਨਤਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਨੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ, ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ AAP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ: ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਦਮ

ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ:

STF ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੇ ANTF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ (STF) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ‘ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ’ (ANTF) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫ਼ੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 400 ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 861 ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਐਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ, ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ (EDP ਰਣਨੀਤੀ) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੌਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ: ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 97791-00200 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੌਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ 46,342 ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 22,960 ਸ਼ੱਕੀ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

‘ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64A ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, 10,917 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ (ਛੋਟ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।