DIG ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ, CBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ
ਕਿਰਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਿਰਸ਼ਣੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਿਰਸ਼ਣੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਰਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਹਿੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ DIG ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸਪੀਐਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ
ਸੇਵਾ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ: ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ “ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ” ਹੈ। “ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਤੇ ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ: ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਚਿਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੈਕਟਰ 9ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਤਾਰੀਖ਼: ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ, ਤਾਰੀਖ਼ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ₹1 ਲੱਖ ਅਤੇ ਫਿਰ ₹4 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
