ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਥਾਈ ਮੁਖੀ? HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ, Prakash Singh & Others v. Union of India & Others ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।