ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਕਾਰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਲੰਬਿਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
