ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਰਣਨੀਤੀ
Punjab Cabinet Meeting : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ \ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
