5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ
Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਫੀਸ ਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦੋ ਡੀਈਓ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਗੇ।
ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ; ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ Live https://t.co/RrbVYXjUHF
— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 22, 2026
ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦੋਯਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1978, 1987, 1989, 1992, 1996 ਅਤੇ 2003 ਵਰਗ੍ਹੀਆਂ ਕਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਯੁਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਇੰਸਟੈਵਿਵ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨਟਾਈਟਲਡ 99 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 31 ਮਈ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 10 ਜੂਨ ਨੂੰ, NEET-UG ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (JEs) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
