ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹ 50,000 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
