ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 251 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਗਰੁੱਪ-A ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

Published: 

05 Sep 2026 19:21 PM IST

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 251 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ 33, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 19, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ 80, ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 119 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਚ 251 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਗਰੁੱਪ-A ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 251 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 251 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ 33, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 19, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ 80, ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 119 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 19 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ

ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 119 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

PPSC ਗਰੁੱਪ-ਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us