ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ; ਹੋਵੇਗਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਗਾ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਕੀ ਗੜ੍ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’
ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 11,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 70% ਭਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 30% ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ pic.twitter.com/1HoUrF4lJg
— Adv Harpal Singh Cheema (@HarpalCheemaMLA) April 11, 2026
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ
ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ’ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
