ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ-ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ: ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ
Apartment & Property Bill: ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੌਣ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੋ ਤਲੀਆਂ ਚੱਟਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸ਼ੁਥਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ-ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੌਦੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਟ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਠ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ।
ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ – ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਮਾਨੇ ਔਰ ਨਿਭਾਨੇ ਮੇਂ ਫਰਕ ਹੈ ਗ਼ਾਲਿਬ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਾਭ
ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿੱਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ -ਇਆਲੀ
ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲੋਨੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੁੱਡਾ (ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਣਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਘੱਟ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਡਾ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਣਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ NOC ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਤੋਂ 5 ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਕੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣ ਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪੇਮੈਂਟ
ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਐਵਾਰਡ ਵਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਐਵਾਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਜਰਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗੀ ਜਾਗੀਰ ਐਵਾਰਡ 1948 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
