DA ਵਿਵਾਦ: AAP ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, CM ਮਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਏ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀਏ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੀਏ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀਏ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 6,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਲ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇਅ) ਰੂਲਜ਼, 2021 ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਪੇਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡੀਏ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹੜਤਾਲ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ DA ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱ’ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
