ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਹਾ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਬਣਾਓ ਨਿਯਮ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਿਆ ਤੋਂ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
