5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ HC ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC ਕੇਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
Punjab Government on Municipal Election: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 30 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 30 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸਈ ਜਿਸ ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਚ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
