39 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ SCAM ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ (Post matric scholarship scams) ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ
ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ (Congress) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ (Sadhu Singh Dharamsot) ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
